ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :

ਈਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਈਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 67000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪੰਚਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਹਨ। ਕਿਸ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 200 ਦੇ ਕਿੰਨੇ 500 ਨੋਟ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਗਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪੰਚਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸਭ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਸਿਰਫ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।