आगरा में नए सफेद संगमरमर के चमत्कार के खुलने से ताजमहल को प्रतिस्पर्धा का करना पड़ रहा है सामना
अमृतसर में होगा व्यापारियों का महा सम्मेलन, व्यापार विरोधी नीतियों का किया जाएगा खुलासा !
लुधियाना 27 मार्च : पंजाब प्रदेश व्यापर मंडल (रजि.) की प्रदेश व्यापारियों की एक मीटिंग सिविल लाइन स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में स्टेट प्रधान प्यारा लाल सेठ, महामंत्री एल आर सोढ़ी, समीर जैन, सुनील मेहरा, जिला प्रधान अरविंदर मक्कड़, जिला महामंत्री आयुष अग्रवाल और चेयरमैन पवन लहर की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। मीटिंग में 20 जिलों के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। लुधियाना की होजरी साइकिल और ट्रैक्टर पार्ट्स के व्यापारियों ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया।
मीटिंग में पंजाब के हालात पर चिंता प्रकट करते हुए पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहा गया कि पंजाब में बिगड़ रहे जो हालात बनने जा रहे हैं इससे पंजाब के बाहर से आने वाले व्यापारियों ने बंद कर दिया है और पंजाब में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस मौके प्रधान प्यारा लाल सेठ और महामंत्री समीर जैन ने कहा कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि अमन चैन और शांति का वातावरण पंजाब में होगा। पंजाब में नौजवानों को नशे से दूर किए जाएंगा। पंजाब सरकार द्वारा 1.96 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया गया था। जिसमें ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए केवल 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। जिसमे से 3400 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी देने का प्रावधान हैं। पंजाब सरकार ने किसानों, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र के सामने ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साथ सौतेला व्यवहार किया है।
देश भर में वैट को खत्म हुए आज 6 साल हो गए पर पंजाब के व्यापारीयों और उद्योगपतियों पर वैट की लटकी तलवार अभी तक नही खत्म हुई। 2013-14 और 2014-15 में निकाले गए वैट के ओट्स स्कीम के बाद कोई नई ओट्स स्कीम नही निकाली गई। पंजाब का समूह व्यापारी सरकार से ये मांग करता है कि एक ऐसी ओट्स स्कीम लाई जाए जिसमे तमाम वैट के पेंडिंग केसेज को समाप्त कर जी एस टी की और बढ़ा जाए।
बैठक में जी एस टी में भी आ रही दिक्कतों पर भी विचार विमर्श किया गया जैसे जी एस टी में संशोधन से पहले आई टी सी लेने के लिए मैनुअली जीएसटी आर 3 बी में आई टी सी वैल्यू डालनी होती थी। परंतु सही ज्ञान की कमी और जी एस टी में जटिलता के कारण छोटे व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट्स सही तरह रिटर्न फाइल नहीं कर पाए रहे है। जिसकी वजह से उनका आई टी सी रुका हुआ है। कुछ निलंबित जी एस टी इन की सक्रियांता में भी दिक्कत आ रही है। ये कुल जी एस टी के पेंडिग केसेज की कीमत लगभग 300 - 400 करोड़ रुपए है और पंजाब सरकार का व्यापारियों के लिए टोटल बजट केवल 150 करोड़ रुपए है। पंजाब सरकार ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 के तहत सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान रखा है ! परंतु ये सब केवल किताबी बातें रह गई हैं । आज पंजाब को सिंगल विंडो सिस्टम गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों के मुकाबले लाने के लिए इंडस्ट्री पॉलिसी को संशोधन कर सिंगल विंडो सिस्टम का दायरा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से बढ़ा करना होगा ताकि मौजूद और नया वायवसाए खोलने के लिए व्यापारी को एक ही दरवाजा खटखटाना पड़े।
अगले महीने पंजाब व्यापर सम्मेलन जो कि अमृतसर में आयोजन किया जा रहा है। उसमे ये तय किया जाएगा कि हमारी मांगों को यदि सरकार ने समय रहते पूर्ण नहीं किया, तो सम्पूर्ण पंजाब का व्यापारी सड़कों पर उतर जाएगा। जिसका सारा खामियाजा पंजाब सरकार को भूकतना होगा। जो हमारी सभी व्यापारियों की शर्ते हैं उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि जीएसटी और वैट में संशोधन, पलायन की गई इंडस्ट्री को वापिस लेकर आना और पंजाब के व्यापर संबंधी संशोधनों के लिए व्यापारियों से बैठक ना की गई तो सभी पंजाब का व्यापारी बर्बाद हो जाएगा।
बैठक में आए हुए पंजाब के पांच जिलों के सब कमेटियों के प्रधानों को सम्मानित भी किया गया ! इस अवसर पर सुनील मेहरा, एलआर सोढी, अश्विनी महाजन, प्रवीण शर्मा, विशाल पुरी, विक्रम आनंद, अमित गुप्ता, मनु जैन, प्रवीण गोयल, अश्विनी मेहमी, एडवोकेट दविंदर मेहता, रॉयल कोपल, पवन भूमर, प्यारे लाल सेठ, समीर जैन, आयुष अग्रवाल, जसवंत सिंह विरदी, हरपाल सिंह, राजेंद्र कुमार, भूपेंद्र सिंह, राकेश गुप्ता, सुरेंदर दुग्गल, पवन मल्होत्रा, राजन अग्रवाल, अनु होंडा, नवी होंडा, गुरशरण अरोड़ा आदि उपस्थित थे।
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