आलिया भट्ट ने मेट गाला 2024 में सब्यसाची की कस्टम-मेड साड़ी पहनी; इस शानदार लुक को बनाने में 1965 घंटे और 163 लोगों की मेहनत लगी
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ DC ਰਾਹੀਂ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 5 ਅਗਸਤ – ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵੱਢ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੋਕਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਵਨ ਲਾਲ , ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ , ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ , ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ , ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ , ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨੀ , ਅਮਰ ਕਰਾਂਤੀ , ਜੋਗਿੰਦਰ ਘਰਾਲਾ , ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾਪਿੰਡੀ , ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ,ਜੰਗਲ ਜਮੀਨ,ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।