तीर्थयात्रि नहीं कर सकेंगे मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियो, रील शूट
ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਸਤੰਬਰ(ਸ਼ਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ 2015-16, 2016-17 ਦੇ ਬੈਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
Story You May Like
Hindis
Thought of the day
