ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ) ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਫਰਮ ਨੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿਧੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਕਸਲੈਂਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਫਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60000 ਉਦਯੋਗ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ) ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਫਰਮ ਨੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿਧੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਕਸਲੈਂਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਫਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60000 ਉਦਯੋਗ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।