आगरा में नए सफेद संगमरमर के चमत्कार के खुलने से ताजमहल को प्रतिस्पर्धा का करना पड़ रहा है सामना
ਸਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ, ਜਾਣੋਂ ਨਿਯਮ !
ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਰੇਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਪੀਏ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਿਟੇਲ, ਟੂਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Hindis
Thought of the day
