ਫਰੀਦਕੋਟ, 10 ਅਗਸਤ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ” ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੇ ਹਿਸਾਲ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੀਹ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 12% ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਥੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹਨ  । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਠਾਰਾਂ ਸੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੜਾ ਧੜ ਥੋਕ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੈਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਾਵਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।