राजस्थान  – प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि अलग अलग प्रकार के विज्ञप्ति जारी कर सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। जबकि राज्य सरकार ने अपने बजट भाषण दिया था उसमें उन्होंने फ्री शिक्षा देने का वादा का वादा किया था। अब सरकार अपने वादे से क्यों मुकर रही है।

इस के साथ ही बतां दें कि बजट घोषणा के कुछ समय बाद ही शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की, अब जब स्कूलों में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है तो आरटीई के दौरान जिन स्टूडेंट्स ने कक्षा 8वीं तक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, उन स्टूडेंट्स को  स्कूलों ने टीसी देकर स्कूल से बाहर कर दिया है।  अब स्टूडेंट्स  के सामने एक बढ़ी मुशक्ल आ खड़ी हो गई है।  स्टूडेंट्स  को अब एडमिशन लेनी होगी। अब बात यह हैं कि निजी स्कूल एडमिशन ले चुके हैं इस के साथ स्कूल पहले ही आरटीई के बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा रहे, वो कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स  को क्यों एडमिशन देंगे.

सरकार ने अपने वादे के हिसाब से दो माह बाद बच्चों को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है, अब गांवों में तो विद्यार्थियों को पढ़ाई उपलब्ध हो जाएगी। पर सवाल यह खडा हो रहा है कि बड़े शहरों में जैसे कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर आदि सहित अन्य प्रमुख शहरों में विद्यार्थियों को पढ़ाई कैसे मिलेगी, सरकार द्वारा जारी आरटीई की पालना नहीं की जा रही, राज्य सरकार उन के लिए क्या करेंगी।

बच्चों की इतनी ज्यादा फीस कौन अदा करेंगा। स्कूल प्रशासन तो पहले दिन से अभिभावकों पर फीस का दबाव डाल रही है, तो वह कहा से भरी जाएगी। इसके साथ ही सरकार की गाइड लाइन में उन विद्यार्थियों पर भी गौर करना चाहिए, जो फीस न भर पाने के दौरान ड्रॉपआउट कर चुके हैं। सरकार ने जो वादे किए है उस पर आरटीई की तर्ज पर ही विद्यार्थियों को शिक्षा करवाई जाए।