ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ 'ਤੇ 4.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ RBI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਆਫ ਲਾਰਜ ਕਾਮਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RBI ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸੇਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਪੋਰਬੰਦਰ ਵਿਭਾਗੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਸਰਵੋਦਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਖੰਭਾਟ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵੇਜਲਪੁਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਭਯੁਦਿਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਅਭਯੁਦਿਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਯੁਦਿਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।