ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਸ ਦਸੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ Rent Control Act ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1958 ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1999, ਆਦਿ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ। ਦਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ : ਜਾਣੋ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:  ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।