ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...
ਮਾਨਸਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿੰਕੇਜ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿੰਕੇਜ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਕਿ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰੋਤ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਇਸ ਲਈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਾਇਦਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ PSPL 'ਤੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੱਚਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਿੰਕੇਜ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ PSPL ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਤੇ ਹੈ।
Story You May Like
Hindis
Thought of the day
