ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਫੰਡ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਰੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਰਿਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2011 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 1.4 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੋਆ, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਰੇਂਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।