The Summer News
×
Tuesday, 21 May 2024

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਿਰਾਸ਼

(ਸ਼ਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ)


ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|



ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ ਐਸ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ| ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ|



 


ਲੁਧਿਆਣਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਕੇਅਰਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਲਗ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ| ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|



 


ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖ਼ੁਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਸਕੇ |


 


Story You May Like