ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂਫਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ CM ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪ ਕੇ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਧੱਕੇ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ |