Congress promises Rs 1 lakh to every poor family, every year-Warring says
SYL 'ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਜੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਬਣੂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ S.Y.L. ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 2025 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Story You May Like
Hindis
Thought of the day
